चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों के लिए करीब 26 साल पहले बनाई गई पुरानी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में नई पॉलिसी को पूरी तरह से किसानों के पक्ष में तैयार किया गया है, जिससे उन्हें खेती-किसानी के लिए आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस नई नीति के तहत सरकार ने किसानों के लोन की लिमिट (ऋण सीमा) को भी काफी बढ़ा दिया है।

नई पॉलिसी में बढ़ी लोन की लिमिट, कई नई फसलें भी की गईं शामिल

पॉलिसी में किए गए क्रांतिकारी बदलावों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब किसानों को उनकी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा लोन मिल सकेगा। सरकार ने लोन लिमिट बढ़ाने के साथ-साथ इस नई पॉलिसी के दायरे में कई अन्य फसलों को भी शामिल कर लिया है, जो पहले इसके अंतर्गत नहीं आती थीं। इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो पारंपरिक फसलों के अलावा अन्य नकदी फसलों या बागवानी की खेती कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों को साहूकारों के कर्ज के जाल से मुक्ति मिलेगी।

किसी भी कीमत पर न की जाए किसानों की जमीन जब्त

पॉलिसी में बदलाव के साथ-साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में सक्रिय निजी बैंकों को भी आड़े हाथों लिया है और उन्हें कड़ी हिदायत जारी की है। सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक कर्ज न चुका पाने की स्थिति में किसी भी किसान की जमीन को जब्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों को कर्ज वसूली के लिए जमीन कुर्क करने के बजाय कोई दूसरा मानवीय और संवेदनशील तरीका अपनाना चाहिए, ताकि किसान के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे।

बैंकों में डिफाल्टरों की लिस्ट में नहीं लगेगी किसान की फोटो

अक्सर देखा जाता है कि कर्ज न चुका पाने वाले किसानों की तस्वीरें बैंक नोटिस बोर्ड या सार्वजनिक स्थानों पर डिफाल्टर के रूप में लगा देते हैं, जिससे समाज में किसानों को बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इसी गंभीर मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम ने आदेश दिया है कि अब से कोई भी बैंक डिफाल्टरों की सूची में किसानों की फोटो कतई नहीं लगाएगा। सरकार का मानना है कि इस सामाजिक अपमान के डर से कई बार किसान मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं, जिसे हर हाल में रोका जाएगा।

मान सरकार के प्रयासों से कम हुए किसान सुसाइड के मामले

मुख्यमंत्री ने गर्व से दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर सुधारों और किसान हितैषी फैसलों के कारण पंजाब में किसानों की आत्महत्या के मामलों में भारी कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत स्टडी भी करवाई गई है, जिसके आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि सरकार के प्रयासों से जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। सरकार भविष्य में भी किसानों को हर संभव राहत देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

The Mann government’s historic decision for farmers: 26-year-old KCC policy revamped