जालंधर (अमन बग्गा) बेहद विवादों में रहने वाली गढ़ा रोड स्थित शीतल नाम के शख्स की किंगडम कंसल्टेंट इमीग्रेशन कंपनी का आए दिन एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। आज फिर पीड़ितों ने पैसे वापस लेने के लिए किसानों के साथ कंपनी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ( BKU )के किसानों ने जमकर विरोध किया।

लेकिन जिला प्रशासन के लिए सवाल खड़ा करने वाली बात यह है कि आखिर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किसान संगठनों को आगे क्यों आना पड़ रहा है क्या थानों में पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस की भूमिका पर बार-बार सवाल उठ रहे हैं?

बड़ा सवाल यह है कि क्या रिश्वत देकर शीतल ने कुछ पुलिस अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है? या फिर इसके पीछे पुलिस अधिकारियों की लापरवाही व नाकामी हैं। क्या थाना 7 में कुछ पुलिस वालों को रिश्वत के रूप में महीना जा रहा हैं? इन सवालों का जवाब अब निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है।

पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से जनता को उम्मीद

अब जनता को जालंधर के पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से उम्मीद है कि वे पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर सच्चाई सामने लाएंगे।

पुलिस अगर निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करे तो किंगडम कंसल्टेंट के खिलाफ सामने आ रही शिकायतों की वास्तविकता सामने आ सकती है और यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितता साबित होती है तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई हो सकती है।

बड़ा सवाल यह है कि अनेकों धरने-प्रदर्शनों में मौके पर शिकायतें, गवाह और कथित सबूत मौजूद होने के बावजूद थाना नंबर 7 की पुलिस की कार्रवाई पर बार-बार सवाल क्यों उठते हैं? आखिर एक्शन करने में देरी क्यों होती है?

क्या कुछ पुलिस अधिकारी किंगडम कंसल्टेंट को अंदरखाते संरक्षण दे रहे हैं? क्या कंपनी को पीड़ितों के साथ राजीनामा करने और मामला रफा-दफा करने का समय दिया जाता है ताकि पुलिस कार्रवाई से बचाया जा सके? ये गंभीर सवाल हैं, जिनका जवाब अब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए।

यदि पुलिस शिकायतों पर समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई करे तो पीड़ितों को अपने पैसे वापस लेने के लिए बार-बार धरने-प्रदर्शन करने की जरूरत ही न पड़े। लगातार सामने आ रहे विवादों के कारण अब यह मामला केवल कंपनी और पीड़ितों के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

आज फिर पीड़ितों ने किसान संगठनों के साथ किया धरना-प्रदर्शन

आज Kingdom Consultant से रकम वापस लेने पहुंचे पीड़ितों ने किसान संगठनों के साथ कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वीजा न लगने के बाद कंपनी ने रकम लौटाने के लिए चेक दिए, लेकिन बैंक में जमा करवाने पर कथित तौर पर चेक बाउंस हो गए।

पीड़ितों का कहना है कि विदेश जाने के लिए उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर कंपनी को दिए थे और अब रकम वापस लेने के लिए लंबे समय से चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि कंपनी की ओर से बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भुगतान का मामला हल नहीं हुआ।

अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में गंभीरता दिखाता है या फिर अगले प्रदर्शन का इंतजार करता है।

किंगडम कंसल्टेंट का पक्ष: ठगी के आरोप गलत, वीजा न लगने पर लौटाते हैं पैसे

वहीं, इस पूरे मामले में किंगडम कंसल्टेंट की ओर से कहा गया है कि कई लोगों का वीजा लग जाता है, जबकि कुछ लोगों का वीजा नहीं लग पाता। कंपनी के अनुसार, जिन लोगों का वीजा नहीं लगता, उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। कंपनी का कहना है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति को भुगतान करने में देरी हो जाती है, जिसके बाद लोग धरना-प्रदर्शन करने लगते हैं।

कंपनी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे ठगी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि Kingdom Consultant किसी के साथ कोई ठगी नहीं करती।

शीतल का कहना हैं कि प्रदर्शन के दौरान किसानों के हस्तक्षेप के बाद इस पीड़ित परिवार को कथित तौर पर 5 लाख रुपये वापस कर दिए गए हैं, उन का कहना हैं कि मुझ पर प्रेशर डाल कर पैसे लेकर गए हैं हालांकि कुल रकम 2 लाख 80000 रुपए थी।

वहीं, इस पूरी खबर में किसी भी प्रकार का किसी ने अपना पक्ष रखना हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। संबंधित पक्ष का जवाब भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

अपना पक्ष रखने के लिए (श्री अमन बग्गा) से 98764- 10210 पर संपर्क कर सकती है।

Has ‘Kingdom Consultant’ become a hub for extortion? Is Sheetal operating with the police in his pocket