चंडीगढ़: तहसील दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर हाज़िरी रोकने और आम लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम तक तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को हाज़िर रहने के सख्त निर्देश दिए गये हैं।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि डिप्टी कमिश्नरों को तहसील दफ्तरों में अधिकारियों की हाज़िरी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रारों की हाज़िरी एम-सेवा ऐप के द्वारा लगाने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी दफ्तरों की जी.पी.एस. लोकेशन राजस्व विभाग को पहुंचाई जाएगी।
स. मुंडियां ने कहा कि खाली स्टेशनों पर वहां आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर वरिष्ठता को मुख्य रखते हुए वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आए किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन समय लिया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन उसी दिन सुनिश्चित की जाए।
राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की यथावत पालना के लिए वित्त कमिश्नर राजस्व अनुराग वर्मा को सभी डिप्टी कमिश्नरों को बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि आम लोगों को वसीके रजिस्टर करवाने में किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े।
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Bureaucracy in tehsil offices is curbed, arbitrary attitude
