वाशिंगटन: अमेरिका जाने का सपना देख रहे दुनिया भर के लोगों को ट्रंप प्रशासन ने एक करारा झटका दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन (आप्रवासन) को लेकर चल रही सख्त कार्रवाई के बीच अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के इस अचानक लिए गए फैसले से उन लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनकी वीजा प्रक्रिया चल रही थी या जिनके इंटरव्यू होने वाले थे।
दूतावासों में खास ट्रेनिंग के चलते रोके गए इंटरव्यू
अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी दी कि दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में एक ‘ग्लोबल ट्रेनिंग पहल’ शुरू की गई है। इसी ट्रेनिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए वीजा अपॉइंटमेंट में बदलाव किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन वीजा आवेदकों के इंटरव्यू शेड्यूल थे, उन्हें अब ईमेल भेजकर सूचित किया जा रहा है कि उनके अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल किए जा रहे हैं और नई तारीख की जानकारी उन्हें भविष्य में दी जाएगी। हालांकि, विभाग ने इस ट्रेनिंग की समयसीमा के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि इसका मकसद अधिकारियों को इस बात के लिए तैयार करना है कि वे उन आवेदकों की कड़ाई से छंटनी कर सकें जिनके भविष्य में अमेरिकी सरकारी सुविधाओं पर निर्भर होने की संभावना है।
इमिग्रेशन पर ट्रंप का हंटर, रद्द किए जा रहे वीजा और ग्रीन कार्ड
अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप लगातार घुसपैठ और इमिग्रेशन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस क्रैकडाउन के तहत न केवल डिपोर्टेशन अभियान तेज किया गया है, बल्कि राजनीतिक विचारों और इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने जैसे कारणों के आधार पर भी लोगों के वीजा और ग्रीन कार्ड धड़ल्ले से रद्द किए जा रहे हैं। ट्रंप का तर्क है कि घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने कानूनी इमिग्रेशन को भी काफी कठिन बना दिया है, जिसके तहत कुछ खास वर्क वीजा आवेदकों के लिए नई और भारी-भरकम फीस थोपी गई है।
अदालत से लगा झटका और मानवाधिकार समूहों की चिंता
ट्रंप की इन सख्त नीतियों को कानूनी मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते शुक्रवार को ही एक अमेरिकी जज ने 75 देशों के आवेदकों के अप्रवासी वीजा जारी करने पर रोक लगाने वाली ट्रंप प्रशासन की नीति को खारिज कर दिया था। जज ने अपने फैसले में कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस मामले में अपने वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर, मानवाधिकार समूहों ने ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे भेदभावपूर्ण और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस क्रैकडाउन से अमेरिका में विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यकों के लिए एक असुरक्षित माहौल पैदा हो गया है और नस्लीय आधार पर लोगों को निशाना बनाए जाने की चिंताएं बढ़ गई हैं।
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