किसान संगठन के नेताओं और अमित शाह के बीच मंगलवार रात 8 बजे हुई बैठक में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार बुधवार को किसान संगठनों के नेताओं को लिखित प्रस्ताव देगी !
अमित शाह ने बैठक में सरकार का पक्ष साफ कर दिया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसी भी हाल में कृषि कानून वापस नहीं लेगी. हालांकि, सरकार कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी होती दिख रही है.
इन संशोधनों पर मान सकती है सरकार
• कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है.
• प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही. सरकार इस शर्त को मान सकती है.
• इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है.
• किसान नेताओं के मुताबिक, अमित शाह ने MSP सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही है.
