चंडीगढ़: पंजाब में स्मार्ट राशन कार्डों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) कार्य में शामिल न होने वाले अध्यापकों पर जिला प्रशासनों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लुधियाना, अमृतसर, बरनाला सहित राज्य के कई अन्य जिलों में ड्यूटी से नदारद रहने वाले सैकड़ों अध्यापकों को कड़े प्रशासनिक एक्शन की चेतावनी देते हुए नोटिस थमाए गए हैं। दूसरी ओर, शिक्षक यूनियनों और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय की कमी के चलते अध्यापकों में भारी असमंजस और रोष की स्थिति बनी हुई है।
अकेले लुधियाना में 314 अध्यापकों को थमाया नोटिस, बरनाला में भी सख्ती
अकेले लुधियाना जिले में 11 सितंबर को आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर में न पहुंचने पर 314 शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा बरनाला जिले के तपा, भदौड़, तलवंडी, भोतना, तिनकोने भदौड़ और बदरा में तैनात शिक्षकों को भी कड़े चेतावनी पत्र भेजे गए हैं। तपा एसडीएम कार्यालय की ओर से 11 शिक्षकों को भेजे नोटिस में साफ कहा गया है कि 4 सितंबर को काम सौंपे जाने के बावजूद अब तक सत्यापन की एक भी रिपोर्ट नहीं दी गई है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि कार्य न दिखाने पर सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के बीच फंसा पेंच
शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को अध्यापकों को इस ड्यूटी से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) के अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने कहा कि डीईओ द्वारा ड्यूटी न करने की बात तब तक बेअसर है, जब तक मुख्य सचिव कार्यालय से औपचारिक लिखित आदेश जारी कर ड्यूटी रद न की जाए। उधर, पटियाला में अध्यापकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त (DC) से मिलकर पहले से सौंपे गए सरकारी कार्यों का ब्योरा दिया, जिसके बाद वहां नोटिस जारी नहीं किए गए। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शिक्षक पहले से ही भारी काम के बोझ तले दबे हैं और अन्य विभागों से यह काम करवाने के लिए जिला प्रशासन से बात की जा रही है।
पहले से लदे हैं आधा दर्जन गैर-शैक्षणिक काम, पढ़ाई हो रही प्रभावित
अध्यापकों का तर्क है कि वे पहले से ही कई तरह के गैर-शैक्षणिक सरकारी कामों के बोझ से जूझ रहे हैं, जिससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षकों के जिम्मे वर्तमान में वोटर सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जनगणना, नशा जनगणना, पराली जलाने पर निगरानी, स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी, ‘खेड़ां वतन पंजाब दीयां’, स्वास्थ्य कार्ड निर्माण और बाढ़ राहत प्रबंधन जैसी ड्यूटी लगाई गई हैं।
31 हजार पद खाली, शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र
गौरतलब है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पिछले महीने विधानसभा में जानकारी दी थी कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के करीब 31,370 पद खाली पड़े हैं, जो कुल स्वीकृत पदों का लगभग 25 प्रतिशत है। स्टाफ की भारी कमी के बीच शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संबंधित विभागों को निर्देश देने का आग्रह किया था कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से स्थायी रूप से मुक्त रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा शिक्षकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।


Show-cause notices issued to teachers in Punjab for failing to perform ration card verification duty




