चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपना फोकस और तेज कर दिया है। सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में सेहत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पंजाब के लोगों को बेहतरीन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से लेकर आम आदमी क्लीनिक के विस्तार तक पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फंड की कमी का बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 100 नए मोहल्ला क्लीनिक की सौगात

स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा देते हुए सीएम मान ने बताया कि होशियारपुर और कपूरथला मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं, मलेरकोटला में प्रस्तावित कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और ईद के मौके पर लोगों को इसका खास तोहफा दिया जाएगा। इसके अलावा, पंजाब भर में सफलतापूर्वक चल रहे 883 आम आदमी क्लीनिकों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए 28 मार्च को 100 नए क्लीनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 400 और नए क्लीनिक बनाकर इनकी कुल संख्या 1400 तक ले जाने का है। इन क्लीनिकों में अब तक पांच करोड़ से ज्यादा ओपीडी दर्ज की जा चुकी है, जो इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

अस्पताल में दवा की कमी हुई तो नपेंगे अफसर, पूरा इलाज होगा फ्री

मुख्यमंत्री ने मरीजों की सहूलियत को लेकर कड़े निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पूरी तरह से मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी अस्पताल में दवाई की कमी होती है, तो संबंधित सीनियर मेडिकल अफसर (SMO) को दिए गए फंड का इस्तेमाल कर तुरंत दवा खरीदनी होगी। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी लापरवाही की जानकारी सरकार तक पहुंचाएं। इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत रजिस्टर्ड कार्ड धारकों का पूरा इलाज मुफ्त किया जा रहा है, ताकि उन्हें इलाज के लिए एक भी रुपया खर्च न करना पड़े।

पानी के मुद्दे पर विरोधियों पर प्रहार, राजस्थान से मांगा बकाया

इससे पहले 18 मार्च को अपनी एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंचाई और कृषि विभाग के कार्यों का ब्यौरा देते हुए सीएम मान ने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो नेता खुद को पंजाब के पानी और बाणी का रक्षक बताते थे, असल में उन्होंने दोनों को नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को दिए जा रहे पानी का अहम मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1960 के बाद से राजस्थान ने पंजाब को पानी के बदले रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है, जो अब तक 1.44 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बन चुकी है। राज्य सरकार ने इस बकाये की वसूली के लिए राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है और इस गंभीर मामले को केंद्र सरकार के सामने भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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