चंडीगढ़: पंजाब बारहवीं तक सभी के लिये मुफ्त शिक्षा ,पे कमीशन इसी वर्ष देने तथा नौजवानों को रोजगार दिलाने के मकसद से रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 करने ,नगरपालिका की सीमा से बाहर यूनिट लगाने के लिये सीएलयू खत्म करने ,मंडी बोर्ड फीस चार से घटाकर एक फीसदी करने जैसे ऐलान के साथ पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज जनता पर कोई नया कर न लगाते हुए आज वर्ष 2020-21के लिये 1,54,805 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। यह बजट वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानों 151697करोड़ से लगभग तीन हजार 108 करोड़ रूपये अधिक है।

बादल ने कहा कि यह बजट पंजाब की आर्थिकता को बढ़ावा देगा और सभी क्षेत्रों में तरक्की के एक रास्ते खोलेगा। विशेष रूप में भूमिहीन और कृषि कामगारों के कर्जोंं को माफ करने के लिए 520 करोड़ रुपए समेत कुल 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में समाज के दबे-कुचले वर्गों के हितों की रक्षा, तरक्की और उनके जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए शैक्षिक, सामाजिक और अन्य विकास प्रोग्रामों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों के तहत 901 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी, ईसाई, विधवा, तलाकशुदा और किसी भी जाति वर्ग की विधवाओं की बेटियों को आशीर्वाद स्कीम के अधीन लाया गया है। इस स्कीम के तहत इन लड़कियों के विवाह के मौके पर 21 हज़ार रुपए प्रति लडक़ी दिए जाते हैं। इसके लिये वर्ष 2020-21 के लिए 165 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं।

अमरिंदर ने बताया बजट को संतुलित तथा विकासोन्मुखी
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगले दो सालों में पंजाबियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार आयेगा तथा वित्तीय हालात काबू होने से अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कैप्टन सिंह ने आज यहां कहा कि भावी योजनाओं के साथ वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने प्रगतिशील रोडमैप तैयार किया है जो लोगों के सर्वांगीण विकास का रास्ता खोलेगा जिसका लाभ सभी वर्गाें को मिलेगा।