जालंधर: पंजाब में किलोमीटर स्कीम की बसों का टेंडर रद्द होने के विरोध में चक्का जाम करने वाले बस कर्मचारियों पर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए हड़ताल में शामिल सभी कच्चे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सरकार के इस सख्त फैसले से कर्मचारी संगठनों में हड़कंप मच गया है।

परिवहन विभाग ने इस निलंबन की सूचना सभी संबंधित कर्मचारियों को आधिकारिक ईमेल के जरिए भेज दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा किया गया यह धरना पूरी तरह से अवैध (इल्लीगल) था। मेल में कहा गया है कि कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी से नदारद रहकर और गैर-कानूनी तरीके से हड़ताल में भाग लेकर राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार ने सिर्फ निलंबन की कार्रवाई ही नहीं की है, बल्कि कर्मचारियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। आदेश के मुताबिक, निर्धारित रूटों पर बसें न चलाने और जनता को परेशान करने के एवज में इन कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि किलोमीटर स्कीम के टेंडर रद्द करने के विरोध में रोडवेज और पनबस के कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिससे प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। अब सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।

Mann government cracks down on Punjab bus strike: all protesting employees suspended