नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। चुनावी वर्ष होने के नाते यह अंतरिम बजट था। हालांकि बजट के दौरान उन्होंने के कई बड़े ऐलान किए।
‘रेलवे के लिए किए गए ये एलान’
तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।
इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डायरेक्ट व इनडायरेक्ट टैक्स की दरें भी यथावत रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है, रिफंड तेजी से किया गया।
महिलाओं के लिए किया ये ऐलान
‘नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।’
स्वास्थ्य के लिए हुए ये ऐलान
मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
मध्यमवर्ग को मिलेगा आवास
‘मध्यमवर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना-ग्रामीण इसके तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।’
‘एक करोड़ घरों को सौर उर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली’
रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।
’38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिला’
‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।’
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।’
‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रशासन किया’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, ‘हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएं जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अगला चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, MSME को सशक्त बनाने जैसे पहुलओं पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे।’
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’10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए’
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।’
‘लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं’
‘औसत वास्तविक आमदनी 50 फीसदी बढ़ी है। महंगाई दर संभली हुई है। परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। आईएफएससी ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है।’
‘देश में करदाता 2.4 गुना बढ़े’
‘प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में तीन गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत सात लाख रुपये तक अब कोई कर नहीं हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।’
‘2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया पर जोर दिया जाएगा ताकि पहले विकास भारत में आए। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। अगले 25 वर्ष हमारे लिए कर्तव्य काल है।’
‘देश की विमान कंपनियां एक हजार नए विमान खरीद रही हैं’
वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए एलान करते हुए कहा कि ‘अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को ‘उड़ान’ के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां एक हजार नए विमान खरीद रही हैं।’
‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’
‘नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। लालबहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। अटलजी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौर है। एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी।’
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