जालंधर: शहर के एक निजी अस्पताल को इलाज में लापरवाही करना भारी पड़ गया है। गुर्दे की पत्थरी के इलाज के दौरान मरीज़ को प्रतिबंधित दवा देने के कारण उसकी किडनी खराब हो गई, जिसके चलते मरीज़ को अब लगातार डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस गंभीर मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल प्रबंधन को दोषी मानते हुए 7.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह अहम फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने सुनाया है।
शिकायतकर्ता के वकील विनय सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लदौड़ी, नूरपुर की निवासी नितिका कौशल (पत्नी गौरव) को जुलाई 2022 में पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। वह इलाज के लिए जालंधर के उक्त निजी अस्पताल में पहुंचीं। अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि उनके गुर्दे में पत्थरी है और उन्होंने “नई विधि” से ऑपरेशन करने की बात कही।
शिकायत के अनुसार, नितिका कौशल करीब डेढ़ महीने तक अस्पताल में भर्ती रहीं, लेकिन इस दौरान उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। उनका क्रिएटिनिन का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि मरीज़ को रक्त शोधन (डायलिसिस) करवाना पड़ा, और तब से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लगातार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है।
पीड़ित परिवार ने अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। वकील विनय सोनी ने फोरम में दलील दी कि अस्पताल के चिकित्सकों ने दर्द के समय मरीज़ को एक ऐसी “प्रतिबंधित दवा” दी, जो नहीं दी जानी चाहिए थी। इसी दवा के कारण मरीज़ का क्रिएटिनिन स्तर बढ़ा और उनकी किडनी फेल हो गईं।
फोरम ने मामले के सही निपटारे के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सक से भी राय ली। विशेषज्ञ डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रतिबंधित (पाबंदीशुदा) दवा के कारण ही रोगी की हालत खराब हुई है।
इस ठोस सबूत और लापरवाही को देखते हुए, फोरम ने इसे “इलाज में अनगेहली” माना। फोरम ने अस्पताल को आदेश दिया कि वे शिकायतकर्ता नितिका कौशल को 7,50,000 रुपये का मुआवजा दें। इसके अतिरिक्त, अस्पताल को 20,000 रुपये का न्यायालय शुल्क भी अदा करना होगा।
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Jalandhar: Patient’s kidneys damaged
