चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए दो एकमुश्त निपटान (OTS) योजनाओं को मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सौंद और सांसद संजीव अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तरूणप्रीत सौंद ने मीडिया को बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के उद्योगपतियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण OTS योजनाओं को हरी झंडी दे दी है।
इन योजनाओं में से पहली ‘लैंड एनहांसमेंट योजना’ है। इस योजना के अंतर्गत, बकाया राशि पर अब केवल 8 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंडिंग इंटरेस्ट) और जुर्माने को भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह OTS योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, जिससे उद्योगपतियों को अपनी बकाया देनदारियों को निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सिंह सौंद ने आगे कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्योग को भारत में पहले पायदान पर लाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न नीतिगत पहल और प्रयास कर रही है। यह OTS योजना भी उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देगा और कारोबारियों को वित्तीय रूप से मजबूत करने में सहायक होगा।
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Punjab Cabinet gives big gift to industrialists