You are currently viewing ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਲੰਧਰ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਬ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਈ ਅਬਜਰਵਰਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜ਼ਬੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਮਿਥ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ. ਉਨਾਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਚੋਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਤੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫੇਰ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ , ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਰੈਲਵਾਉ ਪ[ਉਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।