वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021-22 पेश कर दिया है.

Punjab Live News (PLN) ने बजट 2021-22 को लेकर लुधियाना के प्रसिद्ध CA स्वाति रावल से ख़ास बातचीत की!

आइए जानते है CA स्वाति रावल से कि क्या-क्या हुआ महंगा और सस्ता हुआ इस बजट में

CA स्वाति रावल ने बताया कि आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है. लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क में घट-बढ़ की गई है. साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है.

75 पार के बुजुर्गों को र‌िटर्न भरने की जरूरत नहींः

अब पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।

खरीद लीजिए मकान, डेढ़ लाख ब्याज की छूट एक साल तक बढ़ी

केंद्र सरकार ने सस्ते मकानों (Affordable House) की खरीद के लिए होम लोन (Home Loan) के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल तक के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा कर दी है. बजट 2021 में सरकार के इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है. 

पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, खर्च होंगे 3750 करोड़

वित्तमंत्री ने बाकायदा 3750 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया. देश में पहली बार जनगणना के लिए पांरपरिक कागज और कलम के बजाय इस बार की जनगणना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल एप) के जरिए की जाएगी.

अब शराब पीना होगा महंगा

CA स्वाति रावल ने बताया कि अब शराब पीना महंगा होगा, सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से 2 फरवरी से शराब पीना भी महंगा हो सकता है. क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.

खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं

सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.

सस्ता होगा सोना-चांदी

सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की गई है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इससे सोने और चांदी की कीमतों में कमी आएगी।

ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन

सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है.

स्क्रैप पॉलिसी : अब 15 वर्ष नही, 20 वर्ष बाद सड़क से हटेंगी पर्सनल पुरानी गाड़ियां

बजट 2021-22  में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का एलान किया। 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि पर्सनल व्हीकल को 20 साल बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। 

सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा

सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है. यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.

कपड़े खरीदने का शौक महंगा

सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है. सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है. हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है.

मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन होंगे महंगे

बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है. वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर िनिर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है.

‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क

सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है. इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है. इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र को 2.24 लाख करोड़ रुपए दिए ,कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का फंड दिया गया

ग्रामीण विकास के लिए 40 हजार करोड़ और किसानों के कर्ज के लिए साढ़े 16 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं.

एक करोड़ और महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे. 

स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137% की वृद्धि की गई. ये बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा. 602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लीनिक बनेंगे वो विशेष उपलब्धि है.

 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी पूर्ण होंगे, 1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं.

 जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा. तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी.

कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे.

 नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा. जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.

आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई जो 2014 में 3.31 करोड़ थी.

डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिये कर ऑडिट छूट की सीमा दोगुना कर 10 करोड़ रुपये किया गया.