नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर है। दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने पर विचार कर रही है, जिससे वाहन चालकों को, खासकर महिलाओं को बड़ा फायदा मिल सकता है।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का चलन धीरे-धीरे कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। इसी क्रम में ‘इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी 2.0’ का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्तावित नीति का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि अगर कोई महिला अपने नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे ₹36,000 तक की विशेष छूट दी जा सकती है।
हालांकि, यह पॉलिसी अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोजल में न केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, बल्कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और कमर्शियल वाहनों को भी शामिल करने की बात कही गई है।
प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वाहन ₹10,000 से ₹30,000 तक का इंसेंटिव देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जो लोग अपने पुराने पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन को स्क्रैप (कबाड़) करेंगे, उन्हें ₹10,000 का अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिल सकता है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।
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