नई दिल्ली: हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कल यानी 23 मार्च से घरेलू हवाई किराये पर लगी अस्थायी लिमिट (कैप) को पूरी तरह से हटाने जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ानों के सुचारू संचालन के स्थिर होने और क्षमता के फिर से बहाल होने के बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक, इस पाबंदी के हटने के बाद अब हवाई टिकटों की कीमतें एक बार फिर से पूरी तरह से बाजार के आधार (मार्केट-ड्रिवन मॉडल) पर तय होंगी।

दिसंबर 2025 में क्यों लगाई गई थी किराये पर पाबंदी?

आपको बता दें कि सरकार को यह सख्त कदम कुछ महीनों पहले ही उठाना पड़ा था। दरअसल, दिसंबर 2025 में प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बड़े पैमाने पर अपनी कई उड़ानें रद्द कर दी थीं। अचानक इतनी भारी संख्या में फ्लाइट्स के कैंसिल होने से विमानन क्षेत्र में क्षमता की भारी कमी आ गई थी। इसका सीधा और बुरा असर आम जनता की जेब पर पड़ा, क्योंकि देश के प्रमुख घरेलू रूटों पर हवाई किराये रातों-रात आसमान छूने लगे थे। यात्रियों को इसी मनमानी लूट से बचाने के लिए मंत्रालय ने किराये की एक अधिकतम सीमा तय कर दी थी।

मनमाना किराया वसूला तो एयरलाइंस पर गिरेगी गाज

भले ही अब किराये से यह लिमिट हटाई जा रही है, लेकिन सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को सख्त हिदायत भी दे दी है। मंत्रालय ने पाबंदियां हटाते हुए सभी विमानन कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे टिकटों की कीमतें उचित और पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखें। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर एयरलाइंस ने फिर से किराये में कोई अनुचित या बेतहाशा बढ़ोतरी करने की कोशिश की, तो रेगुलेटरी दखल दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) रियल टाइम में एयरलाइंस के किराये की पैनी निगरानी करना जारी रखेगा ताकि यात्रियों के साथ कोई मनमानी न हो सके।

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