जालंधर: आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के विवादित वीडियो मामले में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली विधानसभा ने इस कार्रवाई को सदन के विशेषाधिकार का हनन मानते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP), साइबर क्राइम के स्पेशल डीजीपी और जालंधर की पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विधानसभा ने इन आला अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी तलब की गई है।

कपिल मिश्रा पर FIR के बाद गरमाया मामला

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बीते कल (9 जनवरी) जालंधर पुलिस ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने मोहाली की फोरेंसिक लैब से उस वायरल वीडियो की जांच कराई है, जिसमें कथित तौर पर आतिशी द्वारा आपत्तिजनक शब्द बोलने का दावा किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, फोरेंसिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि आतिशी ने कहीं भी ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। इसी आधार पर वीडियो को भ्रामक मानते हुए जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा पर मामला दर्ज किया था। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही दिल्ली विधानसभा में बवाल मच गया और जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत की गई।

स्पीकर ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने सदन में तर्क दिया कि यह मामला दिल्ली विधानसभा की अंदरूनी कार्यवाही से जुड़ा है, ऐसे में पंजाब पुलिस दूसरे राज्य के मामले में दखल देकर केस कैसे दर्ज कर सकती है? उन्होंने इसे सदन के विशेषाधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया। विधायकों की दलीलों पर सहमति जताते हुए दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जालंधर पुलिस कमिश्नर और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।

Atishi video controversy: Delhi Assembly summons Punjab Police; demands response from DGP and Jalandhar Commissioner