चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बारे में बताते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इनमें सबसे अहम फैसला राज्य में दो विशेष अदालतों के गठन का था।

उन्होंने कहा कि POCSO मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब में 2 स्पेशल अदालतों का गठन किया गया। इसके तहत तरनतारन और संगरूर में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। इससे बच्चों के साथ हुए अपराधों के मामलों में जल्द इंसाफ मिलेगा। इसके लिए संगरूर और तरनतारन में दो पद सृजित किए गए। इसके साथ ही कोर्ट में अन्य स्टाफ के लिए 20 और पद भी सृजित किए गए हैं। इससे न्याय मिलने में होने वाली देरी भी खत्म होगी।

इसके अलावा पंजाब की अदालतों में 20 साल के लिए 3842 अस्थायी पद थे, जिनमें 20 साल के लिए अस्थायी आधार पर साल दर साल बढ़ोतरी हो रही थी। इन 3842 अस्थाई पदों को पक्का करने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब इन्हें बार-बार एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, इन्हें पक्का किया जाएगा।

कैबिनेट द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी में 10 हजार करोड़ के रैवेन्यू का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि डॉ के जरिए शराब के ठेकों की अलॉटमेंट की जाएगी और कोई भी व्यक्ति लॉटरी डाल सकेगा। इसके साथ ही शराब के रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसके अलावा पंजाब में मेडिकल सुविधाओं के डॉक्टरों के 1300 पद सृजित किए गए हैं, ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से पहुंचाई जा सकें। ये स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टरों के बिना अधूरी हैं, इसलिए कैबिनेट को इन्हें अस्पतालों, सरकारी क्लीनिकों में तैनात करना चाहिए। इनमें सबसे पहले 400 पद भरे जाएंगे, ताकि डॉक्टरों की कमी न हो। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ओएफपी हेल्थ साइंसेज से भरी जाएगी।

इस प्रकार, गुरदासपुर में 30 बिस्तरों वाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न संवर्गों के 20 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के कारोबारियों की आयुष्मान बीमा योजना की लाभ सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने की मांग को भी मंजूरी दे दी गई।

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Punjab cabinet approves new excise policy, many important decisions including recruitment of 1300 new doctors approved