नई दिल्ली: केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बात अब तक नहीं बन पाई है। दोनों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग जारी है। कृषि कानून वापसी और सरकार संशोधन प्रस्ताव पर बात नहीं बनने के कारण कृषि कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। सरकार अब एमएसपी (MSP), मंडी सिस्टम पर लिखित गारंटी देने को तैयार है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों ने कर साफ कर दिया है कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज़ करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने, संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है।
पीएम मोदी ने अपील में यह कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में किसान आंदोलन के मामले में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और लोगों से उन्हें सुनने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ‘मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें।’
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं से गुरुवार को इस मामले में सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सीमाओं पर 16 दिन से धरने पर बैठे किसान अब आंदोलन को तेज करने की तैयार में है। उन्होंने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने रेल ट्रेन रोकने की भी चेतावनी दी है।
