चंडीगढ़: पंजाब ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय औसत को काफी पीछे छोड़ दिया है। राज्य ने इस अवधि में 13,971 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह किया है, जो पिछले साल इसी अवधि के 11,418 करोड़ रुपये के मुकाबले 22.35% अधिक है। यह जानकारी वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को दी।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि जहां देश का औसत जीएसटी विकास दर लगभग 6% रहा, वहीं पंजाब ने 22.35% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि राज्य के जीएसटी राजस्व में पिछले साल की तुलना में 2,553 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अकेले सितंबर 2025 में, पंजाब ने 2,140.82 करोड़ रुपये का जीएसटी एकत्र किया, जो सितंबर 2024 के 1,943 करोड़ रुपये से 10% अधिक है। इसके अलावा, वैट और सीएसटी संग्रह में 10% और पंजाब राज्य विकास कर (PSDT) में 11% की वृद्धि देखी गई।
वित्त मंत्री ने इस शानदार वृद्धि का श्रेय कराधान विभाग द्वारा अपनाई गई सख्ती और सुधारात्मक कदमों को दिया। उन्होंने बताया कि विभाग की प्रवर्तन शाखा ने टैक्स चोरी के खिलाफ एक बहु-आयामी अभियान चलाया, जिसके तहत धोखाधड़ी करने वाले बड़े नेटवर्कों पर शिकंजा कसते हुए 4 प्रमुख एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब के करोड़ों रुपये के घोटाले भी शामिल हैं।
इसके साथ ही, विभाग ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 1,162 करदाताओं द्वारा गलत तरीके से क्लेम किए गए 246 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को भी ब्लॉक किया। विभाग की जमीनी सक्रियता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि सड़क जांच और निरीक्षणों से होने वाली जुर्माने की वसूली में 134% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के 106.36 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 355.72 करोड़ रुपये हो गई है।
चीमा ने कहा कि राज्य ने मई 2025 में “युद्ध जैसी स्थिति,” निर्यात पर टैरिफ के प्रभाव और कमजोर उपभोक्ता मांग जैसी चुनौतियों के बावजूद यह ऐतिहासिक परिणाम हासिल किया है, जो पंजाब को जीएसटी वृद्धि में अग्रणी राज्यों में से एक बनाता है।
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