चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पिछली सरकारों ने पंजाब के सिर बेतहाशा कर्ज चढ़ा दिया था और अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के खजाने की हालत सुधारने में लगी है। उन्होंने कहा कि हम कम से कम कर्ज ले रहे हैं और आमदनी बढ़ाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की तरफ से चार महीनों के दौरान 10,366 करोड़ रुपए की कर्ज अदायगी की गई है, जबकि इसी मियाद के दौरान सरकार ने 8100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जिससे 2266.94 करोड़ रुपए के कर्ज की कटौती की। उन्होंने कहा कि इन अदायगियों में पंजाब राज्य कृषि सहकारी बैंक ( पीएसएसीबी) और पनसप जैसी संस्थाओं को बचाने के लिए अदा किये गए भुगतानों के अलावा बिजली सब्सिडी के लिए मासिक अदायगियां भी शामिल हैं।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्तीय साल 2021-22 के मुकाबले वित्तीय साल 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान राज्य ने जीएसटी वसूली में 24.15 प्रतिशत और आबकारी वसूली में 41.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्राप्ति विस्तार वित्तीय साल 2022-23 के लिए जीएसटी में 27 प्रतिशत के अनुमानित बजट वृद्धि के बहुत नजदीक है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में साल 2021 के मुकाबले इस साल अप्रैल में 3.46 प्रतिशत, मई में 44.79 प्रतिशत, जून में 51.49 प्रतिशत और जुलाई में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि नई आबकारी नीति की सफलता अपने स्वयं बोलती है क्योंकि वित्तीय साल 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान आबकारी वसूली में 41.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल आबकारी वसूली 2741.35 करोड़ रही, जबकि पिछले साल के दौरान इसी मियाद के लिए आबकारी वसूली 1941.05 करोड़ थी।

लोन की ब्याज दर घटा 3094 करोड़ का फायदा हुआ
CCL लिमिट में 30584 करोड़ रुपए थी। जब अकाली-भाजपा गवर्नमेंट में यह लोन में बदला तो 270 करोड़ की किश्त बनी। यह 17 साल के लोन में कनवर्ट हुआ। यह लोन 2017 से 2034 तक देना था। सरकार ने केंद्र सरकार और RBI के साथ नेगोशिएशन कर सवा 8% ब्याज को 7.33% किया। जिससे 3094 करोड़ का फायदा हुआ। यह लोन 2034 में खत्म होना था, अब वह 2033 में खत्म हो जाएगा।

Government claims, paid 10,366 crore loan in 4 months