नई दिल्लीः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं के लिए व्हीकल रिकॉल पॉलिसी को लेकर 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया। खबरों के मुताबिक vehicle recall policy को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। अगर कोई वाहन निर्माता कंपनी खराब वाहन बनाती है तो उन्हें सरकार को फाइन देना पड़ेगा।

इस नई पॉलिसी में वाहनों की संख्या और उनके प्रकार के आधार पर ​रिकॉल किया जाएगा। सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के उल्लंघन करने पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है। निर्माता कंपनी बगैर किसी शुल्क के उसे ठीक करेगी अथवा नियम के अनुसार उपभोक्ता को नई कार दी जाएगी।

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्राहकों को फाइनल नोटिस जारी करने के बाद वाहन निर्माता अपने डेटाबेस या अधिकृत ​डीलर नेटवर्क के माध्यम से इस समस्या को मॉनिटर भी करेगा। निर्माता व आयातक के पास यह भी ऑप्शन होगा कि रिकॉल रीलीज की तारीख से एक साल के बाद रिकॉल को बंद कर सकते हैं। हालां​कि, रिकॉल तारीख से 3 साल के बाद ऑटोमैटिक तौर पर इसे इनएक्टिव मान लिया जाएगा।