नई दिल्लीः अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा के साथ ही योगी सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। मस्जिद के लिए रौनाही (अयोध्या) में जमीन दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण के लिए न्यास (ट्रस्ट) बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में की। अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला नौ नवंबर को किया जा चुका है। न्यास बनाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। ट्रस्ट की घोषणा के बाद अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है।

इस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या जिले में पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी है जो राम जन्म भूमि से 29 किलोमीटर दूर है। योगी ने ट्वीट कर कहा कि प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट का गठन करने के लिये कोटिशः धन्यवाद। ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र एवं मंदिर निर्माण से संबंधित सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा।

संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में एक स्वायत्त ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में राम मंदिर निर्माण का कार्य करेगा। वहीं कांग्रेस ने ट्रस्ट के एलान को लेकर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

ट्रस्ट में 15 सदस्य में से एक दलित
अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, “श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य हमेशा दलित समाज से होगा।” गृह मंत्री ने पीएम बधाई देते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व निर्णय सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है।

कैबिनेट ने तैयार की विस्तृत योजना
पीएम ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, कैबिनेट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। कोर्ट के निर्देशानुसार ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र’ के लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया है।

ट्रस्ट के हाथों में होगी राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी
बताते चलें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट के हाथ में ही होगी। साथ ही सरकार का अब इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मंदिर निर्माण से संबंधी सभी फैसले ट्रस्ट के द्वारा ही लिए जाएंगे। ट्रस्ट के ऐलान के बाद अयोध्या में राम मंदिर के साथ-साथ बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने भी इसका स्वागत किया।

गौरतलब है कि पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वर्षों से चल रहे इस मामले पर एतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विवादित भूमि को मंदिर के पक्ष में देने का फैसला सुनाया था, जबकि दूसरे पक्ष को अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी।