नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में चीनी की किल्लत और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से चीनी के निर्यात (एक्सपोर्ट) पर 30 सितंबर 2026 तक के लिए पूर्ण रोक लगा दी है। घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए उठाया गया यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विदेशी खेप पर लगा ब्रेक, घरेलू कीमतों को काबू करने की तैयारी

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, कच्ची, सफेद और रिफाइंड हर तरह की चीनी के निर्यात को अब ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी से हटाकर ‘निषिद्ध’ श्रेणी में डाल दिया गया है। मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में कम पैदावार की आशंका और अल नीनो के कारण बिगड़ते मानसून के डर ने सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्यात जारी रहता, तो त्योहारी सीजन से पहले घरेलू बाजार में चीनी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते थे।

इन विशेष परिस्थितियों में मिलेगी एक्सपोर्ट की छूट

हालांकि सरकार ने इस पाबंदी के बीच कुछ तकनीकी रास्ते खुले रखे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL और TRQ कोटे के तहत भेजी जाने वाली चीनी पर यह रोक लागू नहीं होगी। इसके अलावा, जिन देशों के साथ भारत के सरकार-से-सरकार (G2G) स्तर पर खाद्य सुरक्षा के समझौते हैं, वहां आपूर्ति जारी रहेगी। साथ ही, जो जहाज पहले ही भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डाल चुके हैं या जिनका शिपिंग बिल अधिसूचना जारी होने से पहले भरा जा चुका है, उन्हें भी विशेष शर्तों के साथ रवाना होने की अनुमति दी गई है।

उत्पादन में गिरावट की चिंता ने बढ़ाया संकट

दुनिया में ब्राजील के बाद चीनी के सबसे बड़े निर्यातक भारत का यह फैसला वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर सकता है। लगातार दूसरे साल चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से कम रहने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अब तक तय कोटे के तहत भारी मात्रा में चीनी निर्यात की जा चुकी थी, लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता देश की अपनी जरूरतें पूरी करना है ताकि रसोई का बजट संतुलित बना रहे।

Government Imposes Strict Curbs on Sugar: Complete Ban on Exports