नई दिल्ली: देश भर में एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कमी की उड़ रही अफवाहों ने लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए देशवासियों से पैनिक न करने की खास अपील की है। तमिलनाडु में एनडीए की एक अहम बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण पैदा हुए इस संकट से निपटने में भारत पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर नागरिक के हितों की रक्षा करेगी, इसलिए किसी को भी डर के मारे जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर खरीदकर जमा करने (पैनिक बाइंग) की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

पश्चिम एशिया संकट का असर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि यह सच है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में गैस खत्म हो रही है। उन्होंने ‘इंडिया फर्स्ट’ की विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल वक्त में सभी जरूरी कदम उठा रही है। पीएम ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक सूचना या अफवाहों को बिना सोचे-समझे आगे न बढ़ाएं और केवल वेरिफिकेशन के बाद ही जानकारी साझा करें।

कोरोना महामारी की तरह इस संकट को भी देंगे मात

देशवासियों का हौसला बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह 140 करोड़ भारतीयों ने एकजुट होकर और परिपक्वता दिखाते हुए कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी को मात दी थी, उसी तरह हम इस संकट से भी आसानी से उबर जाएंगे। पीएम का यह बयान उन खबरों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है जिनमें दावा किया जा रहा था कि गैस खत्म होने के डर से लोग अचानक से ज्यादा बुकिंग और खरीदारी कर रहे हैं।

अफवाहों और जमाखोरों पर गृह मंत्रालय का कड़ा एक्शन

हालात को काबू में रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मंत्रालय ने एलपीजी की सप्लाई पर 24 घंटे पैनी नजर रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई पहले की तरह ही सुचारू है। इसके साथ ही सरकार ने पहले ही एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है, जिसके तहत घरेलू गैस आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत सभी राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है और चेतावनी दी गई है कि जमाखोरी करने वालों पर सीधा एक्शन लिया जाएगा।

तीनों मंत्रालय मिलकर कर रहे फैक्ट चेक, पुलिस भी अलर्ट पर

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। ये तीनों विभाग जॉइंट रूप से फैक्ट चेक कर रहे हैं ताकि जनता तक सिर्फ सही सूचना ही पहुंचे। इसके अलावा, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है।