चंडीगढ़: पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एक मास्टरस्ट्रोक चला है। राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत करते हुए हर बालिग महिला को हर महीने एक हजार रुपये देने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। इस बड़ी योजना पर पंजाब सरकार 9,300 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च करेगी, जिसका सीधा असर राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर पड़ेगा।

एससी वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये

वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह दुनिया की पहली ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर) योजना है जो इतने बड़े स्तर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को जहां एक हजार रुपये महीना मिलेगा, वहीं अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त यानी कुल 1500 रुपये हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। राज्य की 18 वर्ष से अधिक उम्र की 97 फीसदी महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी, जो पूरे देश में सबसे अधिक कवरेज है।

पड़ोसी राज्य हरियाणा की योजना पर कसा तंज

योजना का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बिना नाम लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा की सरकार पर भी तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ छोटे वर्ग तक इसे सीमित कर दिया। चीमा ने बताया कि पड़ोसी राज्य ने अपनी योजना में एक लाख रुपये की आय सीमा लगा दी है, जिससे वहां की सिर्फ 20 फीसदी महिलाएं ही कवर होती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार ऐसी कोई जुमलेबाजी नहीं करेगी क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ 20 फीसदी के नहीं, बल्कि राज्य की हर महिला के मुख्यमंत्री हैं।

ये लोग रहेंगे योजना से बाहर, पेंशनरों को भी मिलेगा फायदा

इस योजना को बेहद पारदर्शी बनाते हुए सरकार ने कुछ वर्गों को इससे बाहर रखा है। मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारियों, मौजूदा या पूर्व सांसदों-विधायकों और आयकर देने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस नई योजना के लिए पूरी तरह से पात्र होंगी। अब महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों, कोचिंग, किताबों या सिनेमा देखने के लिए किसी से पैसे मांगने की मोहताज नहीं रहना पड़ेगा।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी रहेगी जारी

बैंक खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजने के साथ-साथ पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। पिछले एक साल में पंजाब की महिलाओं ने लगभग 12 करोड़ मुफ्त बस यात्राएं की हैं, जो इस योजना की अपार सफलता को दर्शाता है। महिलाओं को काम, पढ़ाई, इलाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करने में कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 600 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान भी किया है।

Mann government’s historic masterstroke for Punjab women: This much money will be deposited in their accounts every month