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हाई कोर्ट ने मान सरकार को दिया बड़ा झटका, DA एरियर पर सुनाया ये कड़ा फैसला; सरकारी मुलाजिमों और पेंशनरों में खुशी की लहर

चंडीगढ़: लंबे समय से अपने हकों और रुके हुए भत्तों का इंतजार कर रहे पंजाब के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। महंगाई भत्ते (DA) के बकाए को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। अदालत के इस सख्त रुख के बाद अब कर्मचारियों के खाते में जल्द ही बकाए की रकम आने की उम्मीद जाग गई है, जिससे कर्मचारी वर्ग में उत्साह का माहौल है।

सिंगल बेंच के फैसले में दखल से इनकार

जानकारी के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डीए (DA) एरियर के भुगतान से जुड़े इस अहम मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कोई भी राहत देने से स्पष्ट मना कर दिया है। अदालत ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए सिंगल बेंच द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों में किसी भी तरह का दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी कर्मचारियों के हक में सुनाए गए पिछले फैसले को पूरी तरह से जायज और सही ठहराया है।

सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, खुशी की लहर

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने डीए के बकाए के भुगतान संबंधी निर्देशों को पूरी तरह बरकरार रखा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि वह इस मामले में महज 15 दिनों के अंदर हर हाल में जरूरी कार्रवाई पूरी करे। हाई कोर्ट के इस कड़े और स्पष्ट फैसले को पंजाब के उन हजारों सरकारी मुलाजिमों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे अरसे से अपने बकाया पैसों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस आदेश के बाद से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को एक बड़ी आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

The High Court gave a big blow to the government; A wave of happiness among government