जालंधर: जालंधर में विभिन्न सिख प्रतिनिधि संगठनों ने एकजुट होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जोरदार आवाज उठाई है। इन संगठनों के नुमाइंदों ने एडीसी अमनिंदर कौर बराड़ को एक अहम मांगपत्र सौंपते हुए तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित चर्चित फिल्म ‘सतलुज’ को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दोबारा रिलीज करने की अहम मांग शामिल है।

‘सतलुज’ फिल्म पर लगे बैन से सिख समुदाय में भारी रोष

सिख संगठनों ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित फिल्म ‘सतलुज’ पर बिना किसी ठोस और स्पष्ट कारण के अकारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस रोक के चलते पूरे सिख समुदाय में भारी नाराजगी और रोष पनप रहा है। संगठनों ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि इस फिल्म पर लगे बैन को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इसे दोबारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए, ताकि उनकी कहानी आम जनता तक पहुंच सके।

इन तीन अहम मांगों को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम

प्रशासन को यह मांगपत्र सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में शिरोमणि अकाली दल (पुनर-सुरजीत), इंटरनेशनल पंथक दल, यूनाइटेड अकाली दल, बेगमपुरा खालसा राज पार्टी और पंथक आजाद ग्रुप के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। शिरोमणि अकाली दल (पुनर-सुरजीत) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला ने इन मांगों का विस्तार से ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पहली और सबसे प्रमुख मांग अपनी सजा पूरी कर चुके बंदी सिंहों की तत्काल रिहाई है। दूसरी मांग फिल्म ‘सतलुज’ से बैन हटाना है और तीसरी सबसे अहम मांग जसवंत सिंह खालड़ा हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना है।

‘लंबित मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करे मौजूदा सरकार’

इन सभी पंथक संगठनों ने मौजूदा सरकार से कड़े शब्दों में अपील की है कि वह सिख समुदाय से जुड़े इन बेहद संवेदनशील और लंबित मामलों में जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करे। गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा कि सरकार को इन मांगों पर बिना किसी देरी के शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही इन जायज समस्याओं और मांगों का स्थायी समाधान हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज करती है तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

Strong demand raised to lift the ban on the film ‘Satluj’; Sikh organizations in Jalandhar submitted a memorandum to the ADC.