चंडीगढ़: पंजाब में अपनी मांगों को लेकर महा हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों पर अब गाज गिरना तय हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) की भगवंत मान सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का मन बना लिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि काम ठप करके व्यवस्था को रोकने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए बकायदा बड़े स्तर पर गैरहाजिर कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिससे मुलाजिमों में हड़कंप मच गया है।

बिना परमिशन छुट्टी लेने वालों पर गिरेगी गाज
सरकार ने राज्यभर में हुई इस महा हड़ताल को बेहद गंभीरता से लिया है। उच्च स्तर से आदेश जारी किए गए हैं कि उन सभी कर्मचारियों की तुरंत पहचान की जाए, जो बिना किसी पूर्व आधिकारिक अनुमति (परमिशन) के अपनी ड्यूटी से नदारद रहे हैं। सरकार की इस अप्रत्याशित सख्ती से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वह अब कर्मचारियों के दबाव के आगे झुकने के बजाय सीधे कार्रवाई के मूड में आ चुकी है।

बड़े अफसरों को मिला सिर्फ आज का अल्टीमेटम
इस बड़ी और सख्त कार्रवाई को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की भी जवाबदेही तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक, सभी सेक्रेटरी (सचिव) स्तर के अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम देते हुए लिस्ट सौंपने के लिए सिर्फ आज तक का ही समय दिया गया है। अधिकारियों को आज हर हाल में ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा सरकार की टेबल पर रखना होगा। यह रिपोर्ट मिलते ही इन कर्मचारियों पर बड़ा विभागीय एक्शन लिया जाएगा।

जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार
मुलाजिमों पर हो रहे इस कड़े एक्शन के पीछे मान सरकार ने अपना तर्क भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की इस महा हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया, जिसके चलते दूर-दराज से आए आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता के काम रोकना और उन्हें परेशान करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए इस तरह का कदम उठाने वाले हर कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Striking employees in Punjab face trouble; the Mann government will take action and has sought the full list of employees