चंडीगढ़: पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए अपना आशियाना बनाने का सपना अब और आसान होने जा रहा है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ ने पंजाब सरकार के रेगुलर कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न बोर्डों, निगमों, पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) और शीर्ष सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक विशेष रियायती आवास लोन योजना शुरू की है। सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव अजित बालाजी जोशी ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर कर्मचारियों को इस शानदार मौके का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है।
7.25% की सस्ती ब्याज दर और 75 लाख तक लोन
इस विशेष योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके वेतन के आधार पर अधिकतम 75 लाख रुपये तक का होम लोन प्रदान किया जाएगा। बैंक की मूल परिवर्तनीय ब्याज दर 8 प्रतिशत सालाना है, लेकिन आईएचआरएमएस (iHRMS) के माध्यम से किस्त कटवाने पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र तक 0.50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, जिन कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में होगा, उन्हें 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह पात्र कर्मचारी महज 7.25 प्रतिशत की बेहद रियायती ब्याज दर पर होम लोन का लाभ ले सकेंगे।
जीरो प्रोसेसिंग फीस और कोई प्री-पेमेंट चार्ज नहीं
विभाग के अनुसार इस योजना में कर्मचारियों को भारी बचत होगी। बैंक ने लोन प्रोसेसिंग फीस, समय से पहले लोन चुकाने (फोरक्लोजर) और लोन बंद करने पर लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त शुल्क पूरी तरह माफ कर दिए हैं। आमतौर पर बैंकों में प्रोसेसिंग फीस ही 10 से 25 हजार रुपये तक लग जाती है। लोन की पात्रता के लिए आवेदक का सिबिल स्कोर कम से कम 650 होना अनिवार्य है। इसके अलावा सामान्य केवाईसी, आय प्रमाण, संपत्ति के मूल दस्तावेज, मूल्यांकन रिपोर्ट और कानूनी राय जैसे दस्तावेज बैंक में जमा कराने होंगे।
प्लॉट, फ्लैट और मकान के लिए 85% तक फाइनेंस
योजना के तहत कर्मचारी खाली प्लॉट खरीदकर उस पर निर्माण करने, रेडी-टू-मूव मकान खरीदने या स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में चल रहे पुराने होम लोन को भी इस योजना में आसानी से ट्रांसफर (टेकओवर) कराया जा सकता है। बैंक पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 85 प्रतिशत तक फाइनेंस करेगा, हालांकि प्लॉट खरीद के मामले में प्लॉट की लागत कुल स्वीकृत लोन राशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चुकाने के लिए मिलेगा 30 साल तक का लंबा समय
कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोन चुकाने के लिए अधिकतम 30 वर्ष तक की लंबी अवधि तय की गई है। लोन की अधिकतम अवधि कर्मचारी की 70 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी। इसके साथ ही इच्छुक कर्मचारी चाहें तो अपनी लागत पर वैकल्पिक जीवन बीमा की सुरक्षा का विकल्प भी चुन सकते हैं। नियमों के मुताबिक, यदि योजना की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो ब्याज में मिलने वाली सभी रियायतें वापस ले ली जाएंगी और सामान्य दर लागू होगी।
Great news for Punjab government employees: they will get low-interest home loans of up to ₹75 lakh
