नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज से काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस पैकेज को अलग-अलग सेक्टर में बांटा है। इनमें पॉवर सेक्टरकी कंपनियों को 90 हजार करोड़ की सहायता देने की घोषणा की गई है। इससे कंपनियों के साथ आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

 

 

दरअसल, सरकार बिजली कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए 90 हजार करोड़ रुपये देगी। यह राशि बिजली कंपनियों को दो किस्त में मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बिजली कंपनियों का संकट दूर करना जरूरी है।

 

 

कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के जरिए यह रकम मिलेगी।

 

 

सरकार के मुताबिक बिजली कंपनियों को जो छूट दी गई है, उसे उनको फिक्‍स्‍ड चार्ज में रियायत के तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होगा। इसका मतलब है कि फिक्‍स्‍ड चार्ज में कमी करनी होगी।

 

 

 

कंपनियां बिजली बनाने और सप्‍लाई कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेंगी। इसके अलावा बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियां भी वितरण कंपनियों को छूट देंगी, जिसका फायदा भी उपभोक्ताओं को मिलेगा।

 

 

 

बता दें कि बिजली वितरण कंपनियों का कई राज्यों पर बकाया है। कोरोना वायरस के चलते स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में कंपनियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कंपनियों को बड़ी राहत दी है। लेकिन, सरकार ने शर्त रखी है कि इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।