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कनाडा में वर्क परमिट रद्द होने से भड़के भारतीय छात्रों के धरने पर CBSA का छापा, दस्तावेजों की हुई जांच; 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं 1000 से ज्यादा छात्र

कैलगेरी: कनाडा के कैलगेरी शहर में अपने हकों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) खारिज होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों के धरना स्थल पर कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के अधिकारियों ने अचानक छापा मार दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों के इमिग्रेशन दस्तावेजों की भी कड़ी जांच की। आपको बता दें कि यह एजेंसी कनाडा में इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने, संभावित उल्लंघनों की जांच करने और देश से बाहर निकालने की कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है।

10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं 1000 से ज्यादा छात्र

इस बड़े विरोध प्रदर्शन में 1,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएट्स शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले भारतीय छात्र हैं। ये सभी छात्र पिछले करीब 10 दिनों से कैलगेरी की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल, इन छात्रों के पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के आवेदन बड़े पैमाने पर खारिज कर दिए गए हैं। छात्रों की मांग है कि कनाडाई प्रशासन उनके मामलों पर दोबारा विचार करे। उनका साफ कहना है कि उन्होंने यह सोचकर ही इन कोर्सेज में दाखिला लिया था और अपनी पढ़ाई पूरी की थी कि वे इसके बाद वर्क परमिट पाने के हकदार होंगे।

जालंधर की इमिग्रेशन एजेंसी से जुड़े हैं तार

सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रों की इस भारी परेशानी के तार आंशिक रूप से पंजाब के जालंधर स्थित एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से भी जुड़े हुए हैं। पंजाब में परिवार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजने की खातिर बड़ा आर्थिक निवेश करते हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित हुए छात्रों का कहना है कि उन्होंने इसी भरोसे के साथ भारी-भरकम ट्यूशन फीस चुकाई थी कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें पोस्ट-स्टडी वर्क परमिट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अब वे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।

नियमों को लेकर क्या है सरकार का तर्क?

इस पूरे विवाद पर ‘इमिग्रेशन, रिफ्यूजीस एंड सिटिजनशिप कनाडा’ (IRCC) का अपना अलग तर्क है। एजेंसी का कहना है कि जून 2026 में जारी किए गए उनके अपडेट में केवल नॉन-क्रेडिट प्रोग्राम्स के लिए पहले से मौजूद योग्यताओं को स्पष्ट किया गया था। उनका दावा है कि PGWP की योग्यता से जुड़े मूल मानदंडों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तरफ, छात्रों की मजबूत दलील है कि उन्होंने पुराने नियमों की व्याख्या और विश्वास के आधार पर ही अपने आवेदन जमा किए थे, इसलिए पूरी निष्पक्षता के साथ उनके मामलों का दोबारा मूल्यांकन होना चाहिए।

बड़े जन आंदोलन में बदला विवाद

कनाडा में यह पूरा मामला अब केवल कुछ व्यक्तिगत आवेदनों के खारिज होने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इस बढ़ते विवाद और छात्रों के उग्र प्रदर्शन ने कनाडाई इमिग्रेशन अधिकारियों और अल्बर्टा की प्रांतीय सरकार का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे ये भारतीय ग्रेजुएट्स अब प्रशासनिक समीक्षा की मांग करने के साथ-साथ राहत पाने के लिए कानूनी रास्तों की भी तलाश कर रहे हैं।

CBSA raids sit-in protest by Indian students in Canada over revoked work permits and inspects documents