जालंधर: शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले जालंधर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और सैनिटरी सुपरवाइजर्स का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। लंबे समय से अधर में लटकी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। नाराज कर्मियों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर हड़ताल शुरू कर दी और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और अधिक तेज किया जाएगा।
1196 कर्मियों की भर्ती लटकने और निजीकरण के आरोप पर भड़के सन्नी सेठी
प्रदर्शन के दौरान नगर निगम सैनिटरी सुपरवाइजर यूनियन के प्रधान सन्नी सेठी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को अपने रोजमर्रा के कामकाज और बुनियादी अधिकारों के लिए भी सड़कों पर उतरकर धरने-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सेठी ने कहा कि 1196 कर्मचारियों की भर्ती का मामला लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी को कथित तौर पर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उनके अनुसार, इस नीति के चलते नियमित और वास्तविक कर्मचारी अपने काम से वंचित हो रहे हैं।
19 प्रतिशत महंगाई भत्ता बकाया, 10 से 12 यूनियनों का मिला समर्थन
दूसरी ओर, पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के जनरल सचिव सन्नी सोहता ने राज्य सरकार और निगम प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल को करीब 10 से 12 कर्मचारी यूनियनों का सीधा समर्थन हासिल है। सोहता के मुताबिक, कर्मचारियों का 19 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बकाया होने की वजह से प्रत्येक कर्मी को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे वे आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 20,500 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने जैसी प्रमुख मांगें भी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हैं।




Crisis in sanitation services in Jalandhar; Municipal Corporation employees halt work and launch a protest




