चंडीगढ़: पंजाब में आम जनता और रोजमर्रा सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। राज्य में 22 सितंबर से सरकारी बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो सकता है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के करीब 6,500 ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं। यूनियन का दावा है कि इस चक्का जाम से पूरे सूबे में 2,700 से ज्यादा बसों की रफ्तार थम जाएगी, जिससे लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
65 दौर की बेनतीजा बैठकों के बाद फूटा गुस्सा
चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि कर्मचारी बीते साढ़े चार साल से ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और सेवाओं को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ करीब 60 से 65 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। यहां तक कि 17 सितंबर को परिवहन मंत्री के साथ तय अहम बैठक भी ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों के सब्र का पैमाना छलक गया और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया।
चुनावी वादे और PF-ESI में शोषण के गंभीर आरोप
कर्मचारी नेताओं ने मौजूदा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कच्चे मुलाजिमों को नियमित करने और पूरे वेतन-भत्ते देने का दावा किया गया था, लेकिन मौजूदा कार्यकाल में एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। यूनियन के महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने गंभीर आरोप लगाया कि ठेकेदारों द्वारा प्रोविडेंट फंड (PF) और ईएसआई (ESI) अंशदान के नाम पर कर्मचारियों का खुला शोषण किया जा रहा है। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को तुरंत खत्म कर कर्मचारियों को सीधे विभाग के अधीन लाने की पुरजोर मांग की।
800 बसें कंडम, किलोमीटर स्कीम के खिलाफ नाराजगी
यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने बेड़े की खस्ताहाली पर चिंता जताते हुए बताया कि राज्य में करीब 800 सरकारी बसें कंडम घोषित हो चुकी हैं, मगर नई बसों की खरीद नहीं की जा रही। यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार अपने बेड़े को मजबूत करने के बजाय ‘किलोमीटर योजना’ को बढ़ावा देकर निजीकरण की राह खोल रही है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान मुलाजिमों पर दर्ज पुलिस केस रद्द करने और जेल में बंद कर्मचारियों की रिहाई की मांग भी उठाई गई है।
मंत्रियों के आवास के बाहर डेरा डालेंगे कर्मचारी
यूनियन नेताओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि 22 सितंबर से पूरे पंजाब में बसों का चक्का जाम रहेगा और कर्मचारी मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के सरकारी आवासों के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उन्होंने साफ किया कि हड़ताल के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा और अव्यवस्था की पूरी जवाबदेही पंजाब सरकार और परिवहन विभाग के प्रबंधन की होगी।


Wheels of 2,700 buses in Punjab to grind to a halt from this day; 6,500 contractual employees announce a ‘chakka jam’




