चंडीगढ़: पंजाब में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार को तेज करने के लिए अब पैसों की कोई कमी नहीं आड़े आएगी। केंद्र सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय टैक्स के हिस्से की एक भारी-भरकम अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है। इस फैसले के तहत पंजाब के खाते में सीधे 1,970 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। खास बात यह है कि यह रकम राज्यों को हर महीने 10 तारीख को मिलने वाले फिक्स टैक्स फंड से अलग एडवांस के तौर पर दी गई है।
जानिए किस व्यवस्था के तहत मिलता है यह फंड?
आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल आयकर (Income Tax), जीएसटी (GST), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य करों के जरिए होने वाली कुल कमाई का एक तय हिस्सा राज्यों के साथ साझा करती है। इसी व्यवस्था के तहत हर महीने राज्यों को उनका बनता हक जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित किस्त से पहले ही राज्यों को 1.09 लाख करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त राशि देने का मुख्य मकसद उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करना है, ताकि किसी भी परियोजना पर फंड की कमी के कारण ब्रेक न लगे।
विकास परियोजनाओं और निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार
समय से पहले भारी-भरकम फंड मिलने से पंजाब सरकार को अपने विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। इस रकम से सड़क निर्माण, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का ढांचा, सिंचाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो सकेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार को पहले से चल रही पुरानी परियोजनाओं के बकाए भुगतान निपटाने और नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का इंतजाम करने में भी बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार ने बताई अग्रिम किस्त जारी करने की वजह
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि यह अतिरिक्त राशि राज्यों की जमीनी जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर भेजी गई है। सरकार का मानना है कि समय रहते राज्यों को फंड मिलने से वे अपना पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) बढ़ा सकेंगे। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।


Punjab’s exchequer receives ₹1,970 crore; Central Government releases a massive sum in advance




