लुधियाना: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ एक अहम बैठक के बाद राज्य की नई ‘पंजाब इंडस्ट्रियल पॉलिसी’ को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने दावा किया कि पूरे देश में ऐसी बेहतरीन पॉलिसी कहीं और नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लाई गई इस नीति को लेकर उद्योगपतियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्योग मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री का औद्योगिक विकास के प्रति इतना लगाव है कि कैबिनेट की बैठक में इस पूरी पॉलिसी को महज 10 मिनट के भीतर ही पास कर दिया गया था।
AI और 24 कमेटियों की मदद से तैयार हुआ मास्टरप्लान
इस ऐतिहासिक पॉलिसी को तैयार करने के पीछे की मेहनत का जिक्र करते हुए मंत्री अरोड़ा ने बताया कि इसके लिए बाकायदा 24 अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया था। आधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंट के अफसरों, पंजाब डेवलपमेंट कमिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से इस पूरी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सरकार ने खुले दिमाग से काम करते हुए उद्योगपतियों और विशेषज्ञों से मिली 77 फीसदी रायों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। बची हुई रायों में से कुछ केंद्र सरकार से संबंधित थीं और बाकी बचे 22 प्रतिशत सुझावों पर भी गहन चर्चा की गई है।
रोजगार और निवेश पर पैसों की बारिश, पहली बार मिलेगी कैपिटल सब्सिडी
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कारोबारियों और युवाओं दोनों के लिए खजाना खोल दिया गया है। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट का थ्रेसहोल्ड काफी कम कर दिया है, जिसके तहत अब अगर कोई 25 करोड़ रुपये का निवेश करता है और उसके पास 50 कर्मचारी हैं, तो वह सीधे थ्रेसहोल्ड कैटेगरी के फायदों का हकदार हो जाएगा। पंजाब के इतिहास में पहली बार सरकार कैपिटल सब्सिडी लेकर आई है। इसके साथ ही मॉर्डनाइजेशन (आधुनिकीकरण) और एक्सपेंशन (विस्तार) पर भी कारोबारियों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। उद्यमियों को राहत देते हुए इंसेंटिव पैकेज के लिए 15 साल का लंबा समय तय किया गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रतिमाह का इंसेंटिव देगी, जबकि आईटी सेक्टर को बूम देने के लिए यह राशि 5000 रुपये प्रति वर्कर प्रतिमाह रखी गई है।
महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट और बॉर्डर इलाकों के लिए बंपर ऑफर
इस नई नीति में महिला सशक्तिकरण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी खास फोकस किया गया है। अब फैक्ट्रियों और उद्योगों में महिलाएं भी रात की शिफ्ट में बेझिझक काम कर सकेंगी, हालांकि इसके लिए उद्योगपतियों को उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा, पंजाब के बॉर्डर जिलों में इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए सरकार ने बंपर ऑफर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में उद्योग स्थापित करने पर कारोबारियों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव दिए जाएंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीक अपनाने वाले उद्योगों को भी 100 प्रतिशत की शानदार छूट देने का ऐलान किया गया है।

Punjab’s businessmen are in for a treat! CM Mann launches the country’s most unique industrial policy








