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पंजाब के 56 प्राइवेट स्कूलों पर लटकी तलवार, शिक्षा विभाग ने दिया आखिरी अल्टीमेटम, सोमवार 12 बजे के बाद होगा बड़ा एक्शन

गुरदासपुर: पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अभिभावकों को किसी भी तरह की लूट से बचाने के लिए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। लेकिन गुरदासपुर जिले में दर्जनों प्राइवेट स्कूल सरकार के इन सख्त आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। अपनी मनमानी पर उतारू इन स्कूलों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने साफ तौर पर आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर तय समय सीमा तक पोर्टल पर जरूरी जानकारी नहीं दी गई, तो इन स्कूलों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी।

फीस का ब्यौरा देने में आनाकानी, डीसी खुद कर रहे निगरानी

जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) राजेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 56 निजी स्कूलों ने अभी तक अपना फीस स्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण डेटा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। स्कूलों की इस घोर लापरवाही को विभाग ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर खुद फीस रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन हैं और सरकार के आदेशों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करवाने के लिए वे समय-समय पर इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं।

मदद के लिए बुलाई गई थी विशेष बैठक, फिर भी रहे नदारद

स्कूलों की सुविधा और उनकी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए बीते शनिवार को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान एस.आई.एस. कोऑर्डिनेटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अनिल शर्मा, डी.आर.सी. अशोक कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी दिन भर मौके पर मौजूद रहे। इसका मकसद पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में स्कूलों की हर मुमकिन तकनीकी और प्रशासनिक मदद करना था। लेकिन हैरानी और निराशा की बात यह रही कि इतनी सहूलियत देने के बावजूद बहुत ही कम स्कूल संचालक इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने विभाग की इस मदद का कोई खास फायदा नहीं उठाया।

सोमवार दोपहर 12 बजे का डेडलाइन, फिर नहीं बरती जाएगी नरमी

स्कूल संचालकों के इस ढुलमुल और गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर संबंधित स्कूलों ने सोमवार दोपहर 12 बजे तक अपना फीस स्ट्रक्चर और जरूरी डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, तो वे मजबूर होकर डिप्टी कमिश्नर और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इनके खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों के हितों की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद किसी भी स्कूल के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और सीधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

56 private schools in Punjab face imminent action; the Education Department has issued a final ultimatum