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पंजाब के रिटायर्ड कर्मचारियों को कब मिलेंगे बकाया लाभ और GPF? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा हिसाब

चंडीगढ़: पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में खपाने के बाद यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी ही पेंशन और रिटायरमेंट लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों की ठोकरें खानी पड़ें, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पंजाब के नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इसी पीड़ा पर संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस नमित कुमार की एकल पीठ ने पंजाब सरकार को कड़ा निर्देश जारी करते हुए राज्य भर के स्थानीय निकायों के बकाया सेवानिवृत्ति लाभों और सामान्य भविष्य निधि (GPF) का पूरा ब्योरा अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है।

एसओपी में समयसीमा और बजट का उल्लेख न होने पर अदालत ने जताई नाराजगी
याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट में कई बुनियादी और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नदारद हैं। हालांकि स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने शपथपत्र के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अदालत में पेश की थी, लेकिन उसमें बकाया भुगतान निपटाने की कोई निश्चित समयसीमा और इसके लिए आवश्यक बजट का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने स्पष्ट पूछा है कि जिन मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है, उन कर्मचारियों को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। साथ ही इन सभी लंबित देनदारियों को चुकता करने के लिए कुल कितनी धनराशि और बजट की आवश्यकता होगी, इसका पूरा विवरण तलब किया गया है।

वेतन से कटौती के बावजूद खातों में जमा नहीं हुई GPF और CPF की राशि
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि प्रदेश के कई स्थानीय निकाय कर्मचारियों के मासिक वेतन से जीपीएफ (GPF) की राशि तो नियमित रूप से काट रहे हैं, लेकिन उस पैसे को कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा नहीं करा रहे हैं। अदालत ने ऐसे सभी मामलों की सटीक संख्या और खातों में जमा न की गई कुल राशि का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इस रिपोर्ट में नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के कर्मचारियों की जीपीएफ के साथ-साथ अंशदायी भविष्य निधि (CPF) की लंबित राशि का हिसाब भी शामिल करना होगा।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पीड़ा पर हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने प्रशासनिक भेदभाव पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी की शिकायतें बार-बार सामने आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है, जबकि कई मामलों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके लाभ अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाते हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि निम्न श्रेणी के कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, बुढ़ापे के चिकित्सा खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए पूरी तरह इन्हीं सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्भर रहते हैं। अब हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को अगली सुनवाई पर बकाया राशि, बजट की जरूरत और भुगतान की पक्की समयसीमा का विस्तृत हिसाब पेश करने का आदेश दिया है।

When will retired Punjab government employees receive their outstanding benefits and GPF