चंडीगढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा से जुड़े मामले में पंजाब सरकार बुरी तरह घिर गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस हाई प्रोफाइल मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार के ढुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की है, जिससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

‘इतने गंभीर मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही सरकार’

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब सरकार एक सांसद की सुरक्षा जैसे इतने अहम और संवेदनशील मसले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। दरअसल, पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के साफ निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, जब बुधवार को मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई, तो सरकारी वकील ने अदालत से जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर से मोहलत मांग ली।

हाई कोर्ट का कड़ा रुख, 27 मई तक दिया अंतिम अवसर

सरकारी वकील द्वारा दोबारा समय की मांग किए जाने पर हाई कोर्ट का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया कि जब जवाब दाखिल करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका था, तो आज फिर से अदालत का समय बर्बाद करने और मोहलत मांगने का क्या औचित्य बनता है? सरकार के इस लापरवाह रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अगले बुधवार (27 मई 2026) तक का अंतिम अवसर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस सख्त अल्टीमेटम के बाद अदालत में क्या दलील पेश करती है।

Punjab Government in a Fix Over Harbhajan Singh’s Security; High Court Delivers Severe Reprimand and Issues a Strict Ultimatum