नई दिल्लीः सरकार ने देश में डिजीटल क्रांति की दिशा में अगला कदम उठाते हुए देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई (Wi-Fi) सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीएम-वानी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत केंद्र सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी।

इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के 11 द्वीपों को 1072 करोड़ रुपए की लागत से समुद्री केबल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने तथा अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों और असम के दो जिलों में 4जी सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया गया।

प्रसाद ने कहा कि देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं और 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। पीएम वानी योजना से गांवों में तेजगति वाली ब्रॉडबैंड वाई-फाई इंटरनेट सेवा सुलभ होगी। यह सेवा बाजार में प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने दूसरा निर्णय केरल के कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी देने का लिया। इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ओएफसी के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्‍तान और कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्‍ध होगा।