चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 तक के लिए टाल दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण हलफनामे अभी दाखिल होने बाकी हैं, जिसके चलते प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय एजेंसियों के पास लंबित मुकदमों का पूरा लेखा-जोखा अगली तारीख से पहले अदालत में पेश करने का सख्त निर्देश दिया है।
ED, CBI और इनकम टैक्स से मांगा पूरा डेटा, दूर होगी आंकड़ों की विसंगति
मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष पंजाब सरकार के वकील ने दलील दी कि सांसदों और विधायकों से जुड़े कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा मुकदमे चलाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास इनका पूरा विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं था। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि संबंधित केंद्रीय विभागों और जांच एजेंसियों से समन्वय बनाकर पूरा डेटा जुटाया जाए और अगली सुनवाई से पहले रिकॉर्ड पर रखा जाए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के आंकड़ों में कोई अंतर पाया जाता है, तो सक्षम अधिकारी उसकी गहन पड़ताल कर स्थिति साफ करें।
त्वरित पहचान के लिए केसों की होगी कलर-कोडिंग
अदालत ने लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और उनकी अलग से पहचान सुनिश्चित करने के लिए केसों की ‘कलर-कोडिंग’ प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से यह तुरंत स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सा आपराधिक मामला किस स्तर पर और कितने समय से अटका हुआ है, जिससे अदालती समय की बचत होगी और सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की है निगरानी
उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस गंभीर विषय पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए नियमित सुनवाई शुरू की है। अदालत पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की प्रगति पर सीधी और निरंतर नजर रख रही है, ताकि जन प्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी।


High Court gets tough on tainted politicians; seeks details of ED, CBI, and Income Tax cases




