चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्य के हजारों कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि पंजाब में अब आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी सिस्टम को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण को खत्म करने के लिए सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र में 2 नए क्रांतिकारी कानून लाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से राज्य के 65 हजार 48 कर्मचारियों को सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की तैयारी
कैबिनेट बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से ठेकेदारी सिस्टम से परेशान हैं और इस चंगुल से बाहर आना चाहते हैं। ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों की जा रही आर्थिक लूट को रोकने के लिए अब सरकार इन कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) की तैयारी कर रही है। नए बनाए जाने वाले कानूनों के तहत इन कर्मचारियों को सीधे सरकार के अधीन लाया जाएगा, जिससे न केवल उनका शोषण बंद होगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

CM Mann Takes Major Decision in Cabinet Meeting: Contractual System in Punjab to be Completely Abolished




