मोहाली: पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गुरमीत सिंह रंधावा को करीब 34 साल पुराने अपहरण और लापता करने के मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। मोहाली की विशेष CBI अदालत ने उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण से जुड़ा है। 11 नवंबर को अदालत ने रंधावा को इस मामले में दोषी करार दिया था।
इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ट्रांसपोर्टर का अपहरण हुआ था, उस समय गुरमीत सिंह रंधावा DSP के पद पर तैनात थे। इसके बाद केस की सुनवाई चलती रही और वह प्रमोट होकर SSP बन गए। वहीं, अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू मुकदमे के दौरान ही दुनिया छोड़ गया। मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार ने करीब साढ़े तीन दशक तक इंसाफ की लड़ाई जारी रखी।
1992 में शादी समारोह से उठाया गया था ट्रांसपोर्टर
मामले के अनुसार, लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी 25 नवंबर 1992 को अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें अपने साथ ले गई। इसके बाद अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चला।
CBI की जांच में सामने आया कि अमरीक सिंह को हिरासत में लिए जाने की जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। परिवार ने उनकी रिहाई के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित कई बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अमरीक सिंह के भतीजे दिलबाग सिंह ने भी आरोप लगाया था कि तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू, DSP गुरमीत सिंह रंधावा सहित छह पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अगवा किया था। दिलबाग सिंह के मुताबिक, अपहरण के अगले दिन उनकी तरनतारन में अमरीक सिंह से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन बाद में मुलाकात करवाने वाले DSP को धमकाया गया।
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
अपने पति का कोई सुराग नहीं मिलने के बाद अमरीक सिंह की पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर पति को अदालत के सामने पेश करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है। सरकार की ओर से उनके भोग से संबंधित विज्ञापन भी अदालत में पेश किए गए। हालांकि, परिवार ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात और लावारिस शव बताकर किए गए अंतिम संस्कार के मामलों की CBI जांच के आदेश दिए। इस जांच के दायरे में अमरीक सिंह का मामला भी शामिल किया गया।
CBI ने पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज किया केस
CBI ने जनवरी 1999 में मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। इसके बाद फरवरी 2000 में अपहरण, अवैध हिरासत, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत नियमित मामला दर्ज किया गया। साल 2001 में CBI ने तत्कालीन DSP गुरमीत सिंह रंधावा, इंस्पेक्टर सूबा सिंह, SI सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और ASI जसवंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी बताया था। हालांकि, मुकदमे की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
अदालत के रिकॉर्ड से गायब हो गए थे अहम सबूत
इस मामले की सुनवाई के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया। वर्ष 2022 में ट्रायल शुरू होने पर CBI की ओर से अदालत में पेश किए गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत रिकॉर्ड से गायब पाए गए। इनमें गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो के अलावा आरोपी पुलिस अधिकारियों के वाहनों की लॉगबुक भी शामिल थीं। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर केस का रिकॉर्ड दोबारा तैयार किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों सरबजीत सिंह, जगजीत सिंह और पुष्पिंदर सिंह नत्त ने आरोप लगाया था कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मामले से जुड़े रिकॉर्ड को गायब करवाया गया था।
34 साल बाद आया फैसला, सुरक्षा गार्ड बरी
करीब 34 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद मोहाली की विशेष CBI अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। विशेष जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं, उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही 1992 में हुए अमरीक सिंह के अपहरण से जुड़े लंबे समय से चल रहे मुकदमे में एक अहम कानूनी पड़ाव पूरा हुआ।




Court sentences former Punjab Police SSP to 7 years in prison, acquits security guard




