You are currently viewing पंजाब में नक्शा पास कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 15 नवंबर से बंद होगा ई-नक्शा पोर्टल, अब ‘एमसेवा’ एप से मिलेंगी सभी मंजूरियां

पंजाब में नक्शा पास कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 15 नवंबर से बंद होगा ई-नक्शा पोर्टल, अब ‘एमसेवा’ एप से मिलेंगी सभी मंजूरियां

चंडीगढ़: पंजाब में आवासीय मकान बनाने, कमर्शियल बिल्डिंग तैयार करने या जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (CLU) की मंजूरी लेने वाले नागरिकों के लिए राज्य सरकार 15 नवंबर से एक नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेशभर में वर्षों से चल रहे ‘ई-नक्शा’ (e-Naksha) पोर्टल को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर अब आम जनता और आर्किटेक्ट्स को भवन के नक्शे, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और सीएलयू (CLU) पास करवाने की पूरी सुविधा ‘एमसेवा’ (mSeva) एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, इस बड़े तकनीकी बदलाव के लागू होने से ठीक पहले ही आम लोगों, आर्किटेक्ट्स और नगर निगम के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

सर्वर की धीमी गति ने बढ़ाई परेशानी, 15 नवंबर तक लंबित फाइलें निपटाने की चुनौती
नई व्यवस्था शुरू होने से पहले सबसे बड़ा संकट उन आवेदकों के सामने खड़ा हो गया है, जिन्होंने पुराने ई-नक्शा पोर्टल पर अपनी फाइलें पहले ही जमा करवाई हुई हैं और अभी तक मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर, नए एमसेवा एप पर आवेदन करने वाले लोगों को भी नई डिजिटल प्रक्रिया को समझने और अपनी फाइलें क्लियर करवाने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि ई-नक्शा पोर्टल पर पूर्व में अप्लाई की गई सभी फाइलों का निपटारा 15 नवंबर तक हर हाल में कर दिया जाए, लेकिन पोर्टल के बार-बार डाउन होने और बेहद धीमी गति से चलने के कारण नगर निगम अधिकारियों के सामने भी इन लंबित फाइलों को समय पर क्लियर करने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। स्थिति यह है कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को रोजाना अपने आर्किटेक्ट और संबंधित सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

अगस्त 2018 में कांग्रेस सरकार के समय हुई थी ई-नक्शा पोर्टल की शुरुआत
उल्लेखनीय है कि ई-नक्शा पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी। 16 अगस्त 2018 को तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) का औपचारिक शुभारंभ किया था, जबकि इसका व्यापक स्तर पर संचालन 15 जनवरी 2019 से शुरू हुआ था। उस समय इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन नक्शे पास करवाने की पारदर्शी सुविधा प्रदान करना और सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ से राहत दिलाना था।

165 निकायों और 27 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को जोड़ने के लक्ष्य से बना था सिस्टम
इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत आर्किटेक्ट और आम नागरिक अपने मकान या व्यावसायिक इमारत के नक्शे व आवश्यक दस्तावेज घर बैठे अपलोड कर सकते थे। इसके साथ ही आवेदन की लाइव स्थिति की जांच करना, ऑनलाइन फीस जमा करवाना और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मंजूरी प्राप्त करना भी इसी प्लेटफॉर्म पर संभव था। शुरुआत में इस महत्वाकांक्षी व्यवस्था को प्रदेश के 165 शहरी स्थानीय निकायों और 27 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, जिसे अब और अधिक आधुनिक बनाने के लिए सरकार एमसेवा प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रही है।

Major overhaul in the building plan approval system in Punjab: the ‘e-Naksha’ portal will be discontinued