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1 अक्तूबर से बदल जाएंगे रोजमर्रा और पैसों से जुड़े ये 5 बड़े नियम, जानिए आम आदमी की जेब पर क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली: आगामी 1 अक्तूबर 2026 से आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय कामकाज से जुड़े कई अहम नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरें, एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद पर टीडीएस नियम और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण शुल्क से जुड़े नए दिशानिर्देश प्रभावी हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और संबंधित सरकारी विभागों द्वारा जारी इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना, वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना और टैक्स नियमों को अधिक सुव्यवस्थित करना है।

एलपीजी सिलेंडर के लिए OTP और बायोमेट्रिक अनिवार्य, रुकेगा सब्सिडी का दुरुपयोग
रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्तूबर से डिलीवरी और सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने हेतु दो बड़े सुरक्षा मानक लागू किए जा रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रीफिल प्राप्त करने के लिए इसे तुरंत पूरा करना होगा। इसके अलावा, डिलीवरी के वक्त केवल कागजी पर्ची दिखाने से काम नहीं चलेगा। ग्राहकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) डिलीवरी बॉय से सत्यापित कराना होगा, जिसके बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा।

बैंक एफडी पर RBI की सख्ती, सभी ब्रांचों में मिलेगा एक समान ब्याज
बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वाले ग्राहकों और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब बैंकों को एक ही तारीख को बुक की गई समान अवधि व राशि की एफडी पर अपनी सभी शाखाओं में एक समान ब्याज दर देनी होगी। इसके अलावा, बल्क डिपॉजिट यानी बड़े निवेश पर दी जाने वाली ब्याज दरों की जानकारी बैंकों को रोजाना सुबह 10:00 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करनी होगी।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर नया फॉर्म 141 और शेड्यूल E जरूरी
यदि कोई भारतीय निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी अनिवासी भारतीय (NRI) से अचल संपत्ति खरीद रहा है, तो 1 अक्तूबर से टैक्स कटौती और रिपोर्टिंग के नियम पहले से अधिक कड़े हो जाएंगे। खरीदार को अब ‘फॉर्म 141’ दाखिल करना अनिवार्य होगा। इसके साथ एक नया ‘शेड्यूल E’ भी जोड़ना होगा, जिसमें संपत्ति बिक्री पर बने कैपिटल गेन, काटे गए टीडीएस और पेमेंट से जुड़ा पूरा ब्योरा दर्ज करना पड़ेगा।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में 21 दिन की डेडलाइन, लेट होने पर प्रशासनिक मंजूरी जरूरी
जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को भी सख्त बनाया गया है। घटना के 21 दिनों की तय समयसीमा बीत जाने के बाद लेट रजिस्ट्रेशन कराने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही तय अवधि के बाद पंजीकरण के लिए हलफनामा और देरी की अवधि के अनुसार तहसीलदार, जिला रजिस्ट्रार, एसडीएम या डीएम स्तर से औपचारिक प्रशासनिक मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। वहीं, हर महीने की पहली तारीख की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और विमान ईंधन (ATF) की दरों की समीक्षा करेंगी, जिसका सीधा असर ईंधन की कीमतों पर दिख सकता है।

Five major rules regarding daily life and finances will change starting October 1