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13 लाख रुपए के रिश्वतकांड में फरार इंस्पेक्टर राणा की बढ़ीं मुश्किलें, HC ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस मुख्यालय से जुड़े 13 लाख रुपये के हाई-प्रोफाइल कथित रिश्वतखोरी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे सस्पेंडेड इंस्पेक्टर ओपी राणा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी के डर से मारे-मारे फिर रहे इंस्पेक्टर राणा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है।

सीबीआई (CBI) की गिरफ्तारी से बचने के लिए ओपी राणा द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जब माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और राहत मिलने का कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला, तो कानूनी शिकंजे में फंसते देख राणा ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लिए जाने के कानूनी आधार पर पूरी तरह खारिज कर दिया।

सीबीआई के बिछाए जाल में रंगे हाथ दबोचे गए थे 3 बिचौलिए

यह पूरा मामला सीबीआई की एक बेहद बड़ी और गुप्त कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी को विजिलेंस विभाग के नाम पर मोटी रकम ऐंठने की एक पुख्ता शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर चंडीगढ़ और मोहाली में एक साथ बड़ा ट्रैप ऑपरेशन चलाया था।

इस छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कथित बिचौलियों अंकित वधवा, राघव गोयल और विकास गोयल को शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी और एक बेहद महंगा आईफोन लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी के बाद जब सीबीआई ने कड़ी पूछताछ शुरू की, तो इस पूरे नेक्सस की परतें खुलनी शुरू हो गईं।

जांच में खुली परतें, रिश्वत की साजिश के मुख्य सूत्रधार निकले इंस्पेक्टर राणा

सीबीआई की प्रारंभिक जांच और जेल में बंद गिरफ्तार आरोपियों से की गई गहन पूछताछ के दौरान पंजाब विजिलेंस के इंस्पेक्टर ओपी राणा की मुख्य भूमिका खुलकर सामने आई। जांच एजेंसी का कोर्ट में साफ दावा है कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता को डराने, रिश्वत की बड़ी रकम की मांग करने और पूरी साजिश रचने में इंस्पेक्टर ओपी राणा की सीधी संलिप्तता के पुख्ता डिजिटल और मौखिक सबूत मिले हैं। सीबीआई की इस कार्रवाई और केस में नामजद होते ही इंस्पेक्टर ओपी राणा अपना मोबाइल बंद कर भूमिगत हो गया और तब से लगातार फरार चल रहा है।

अदालत से पहले ही जारी हो चुके हैं गैर-जमानती वारंट, अब गिरफ्तारी तय!

सीबीआई की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी इंस्पेक्टर ओपी राणा के खिलाफ पहले ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिए थे। चारों तरफ से घिरने के बाद गिरफ्तारी से बचने के आखिरी रास्ते के रूप में राणा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुनवाई के दौरान जब जजों के तीखे सवालों के आगे राहत मिलने की उम्मीद पूरी तरह खत्म दिखाई दी, तो राणा के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए केस फाइल बंद कर दी।

हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब इंस्पेक्टर ओपी राणा की कानूनी मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। उसके पास अब गिरफ्तारी से बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ अदालत के सख्त गैर-जमानती वारंट और दूसरी तरफ सीबीआई की विशेष टीमों द्वारा पंजाब और आसपास के राज्यों में दी जा रही दबिश को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि जांच एजेंसी किसी भी वक्त ओपी राणा को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेज सकती है।

Troubles Mount for Fugitive Inspector Rana in 13 Lakh Bribery Scandal