चंडीगढ़: पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। राज्य के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आईएएस, आईपीएस और न्यायिक अधिकारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) देने के आदेश पर रोक लगाने की सरकार की मांग को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब सरकार को हर हाल में 30 जून तक इन सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए जारी करना ही होगा। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
अधिकारियों और कर्मचारियों के भत्ते में था भारी भेदभाव
सरकारी रिपोर्ट और आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब में इस समय करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 4 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। लंबे समय से राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को 58 फीसदी की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महज 42 फीसदी डीए देकर ही गुजारा करने को मजबूर किया गया था। भत्ते में हो रहे इस भारी भेदभाव को लेकर मुलाजिमों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी थी और वे लगातार बड़े अफसरों के समान डीए लागू करने की मांग पर अड़े हुए थे।
200 मुलाजिमों ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
इस पूरे मामले में सरकारी कर्मचारियों का पक्ष रखने वाले वकील रशपिंदर सिंह ने बताया कि डीए में हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ कॉर्पोरेशन के करीब 200 सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों ने एकजुट होकर हाईकोर्ट का रुख किया था। एक महीने पहले ही हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार को अफसरों के बराबर डीए देने का आदेश दिया था, जिस पर रोक लगवाने के लिए सरकार ने यह ताजा याचिका लगाई थी जो अब खारिज हो चुकी है।
ऐसे पटरी से उतरा था डीए की किस्तों का सिस्टम
कर्मचारियों के मुताबिक, पहले पंजाब में एक तय नियम था जिसके तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य के मुलाजिमों को साल में दो बार डीए की किस्तें जारी की जाती थीं। साल 2019 तक यह सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से चला। हालांकि, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में व्यवस्था बिगड़ी और 2022 में पुरानी तारीख से (बैक डेट) एक किस्त जारी की गई। इसके बाद दूसरी किस्त 2023 में दी गई और 2023 के डीए की आखिरी किस्त हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को जाकर क्लियर की गई थी। किस्तों की इसी लेटलतीफी के खिलाफ मुलाजिमों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें अदालत से यह बड़ी जीत हासिल हुई है।

Major Setback for Punjab Government from High Court: Great News for 7.5 Lakh Employees and Pensioners




