चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अपनी नई कृषि नीति को तैयार कर लिया है। सोमवार रात को सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित कृषि नीति का मसौदा जारी किया। नीति के तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और श्रमिकों के लिए सभी फसलों और पेंशन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, पानी और बिजली की बचत करने वाले किसानों के लिए “पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना” लाने की भी सिफारिश की गई है।

कृषि विभाग ने इस मसौदे को राज्य के विभिन्न किसान संगठनों के साथ साझा किया है। अब इस मसौदे पर किसानों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। किसानों के सुझावों को शामिल करने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति तैयार करते समय किसानों से संबंधित हर मुद्दे को छूने की कोशिश की गई है ताकि किसानों को अधिक लाभ हो सके।

मसौदे में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन योजना तैयार करने की बात की गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी योजना का विचार भी मसौदे में शामिल किया गया है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) में सुधार की बात भी की गई है। इसके साथ ही, जैविक खेती और विविधता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार को यह मुद्दा केंद्र सरकार के पास उठाने की सलाह दी गई है।

नीति में महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को जमीन के मालिकाना हक देने के विकल्पों की खोज की जानी चाहिए। गांव की साझा जमीन को ठेके पर देने के समय कृषि के काम में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, पानी और बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए “पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना” लाने की भी सिफारिश की गई है।

इस महीने की शुरुआत में, किसानों ने कृषि नीति लागू करने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में मार्च किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भवन में उनसे बैठक की और 30 सितंबर तक कृषि नीति का मसौदा जारी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

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