नई दिल्ली: मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मोदी सरकार द्वारा अहम आदेश जारी किया गया है। इसमें अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण लागू करने की घोषणा की गई है। इसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए OBC को 27% और EWS कोटे वाले को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत मिलेगा। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से आरंभ होगी।

जानकारी के अनुसार, लगभग 5,550 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। इससे प्रति वर्ष 1500 OBC (MBBS में), 2500 OBC छात्र पोस्टग्रेजुएशन में लाभ होगा। वहीं प्रति वर्ष MBBS में 550 EWS और पोस्टग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को लाभ होगा। बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG (अंडरग्रेजुएट) की 15 प्रतिशत और PG (पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं।

बता दें कि 2007 तक AIQ के तहत कोई कोटा नहीं था। किन्तु फिर 2007 में शीर्ष अदालत ने SC को 15 फीसदी और ST के लिए 7।5 फीसदी के रिजर्वेशन का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने पहले ही पिछड़े वर्गों और EWS को आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। इसको लागू करने के लिए पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही समीक्षा बैठक भी की थी। ऑल इंडिया कोटा के तहत OBC को आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। पीएम मोदी ने 26 जुलाई को समीक्षा बैठक में इसका जल्द समाधान निकालने की बात कही थी।

Big decision of Modi government, announcement of reservation for OBC and EWS in medical education