नई दिल्ली (PLN-Punjab Live News) तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद अब केंद्र सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब देश में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और किसी भी किसान पर पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं होगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। पिछले काफी समय से किसान संगठन मांग कर रहे थे कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। किसानों की मांग को केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी कि 29 नवंबर को संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बाकी मांगें भी मान रही है, इसलिए किसान अपने आंदोलन को खत्म करके घर लौट जाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसली विविधीकरण, शून्य बजट खेती और एमएसपी सिस्टम को और पारदर्शी प्रभाव बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है।

इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विरोध के दौरान दर्ज मामलों की रद करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे इस पर फैसला लेंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें अपनी राज्य नीति के अनुसार मुआवजे के मुद्दे पर भी निर्णय लेंगी।

Big announcement of Modi government ow cases will not be filed against farmers for burning stubble in the country